सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

सागर। जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडव्होकेट प्रोटेक्शन लागू किया जाए।

वर्तमान में चंडीगड़ और जयपुर के अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा कू्ररतम घटना की गई है। जिसके विरोध में जिले अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने मप्र के विभिन्न स्थानों जिसमें दतिया, सागर, इदौर, जौवर, बम्होरी, जबलपुर, नागौद के अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्बाता पूर्वक व्यवहार एवं अधिवक्ताओं पर अपराधिकतत्वों द्वारा की गई घटनाओं के विरोध में प्रदेश के विभिन्न अधिवक्ता संघों द्वारा अलग-अलग समय पर आंदोलन किए गए परंतु प्रशासन द्वारा दोषियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। 

जिला अधिवक्ता संघ ने 11 मार्च को प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाकर मांग की है कि मप्र के अधीनस्त न्यायायिक अधिकारियों को भयविहीन कार्य करने दिया जाए। मप्र सरकार द्वारा अधिवक्ता सरंक्षण अधिनियम इसी सत्र में लागू किया जाए। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार भी अधिवक्ताओं के संरक्षण में अधिनियम पारित करे।  ज्ञापन सौंपने वालों में राजेश पांडे, राजेन्द्र दुबे, संजय द्विवेदी, ब्रजकि शोर यादव, अमित दुबे, ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव, ग्रीषकांत तिवारी, शैली सिंह, शिवराज लडिया, शिव कुमार, संदीप चौबे, राकेश, शिवकांत चौबे, पवन दुबे, आलोक प्यासी, अशोक फुसकेले, महेन्द्र सिंह, गोपाल साहू आदि शामिल थे।

विधि छात्र परिषद ने दिया समर्थन

वकीलों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान विधि छात्र परिषद ने भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग की है। परिषद के प्रदेशाध्यक्ष दीपक पौराणिक के नेतृत्व में सदस्यों ने अधिवक्ता संघ के साथ प्रतिवाद दिवस मनाया। विरोध प्रदर्शन किया। श्री पौराणिक ने कहा कि अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हमले, अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने में असमर्थ है। अधिवक्ताओं को संरक्षण मिलना चाहिए। समर्थन करने वालो में देवेन्द्र, लोकेन्द्र सिंह दांगी, पंकज शर्मा, बद्री तिवारी, विकास श्रीवास्तव, कृष्णकांत रिछारिया आदि शामिल हैं।